ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

  ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਸੀ।

1966 ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

  ਪਰ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।

 ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?

ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ:

  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਨੁਛੇਦ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।

 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ।

  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ।

  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (LG) ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।

  ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ।